भूमिका

भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये विकासकामांचे महत्व अनन्यसाधारण असते​. प्रशस्त महामार्ग असोत, लहान-मोठी धरणे असोत, किंवा अगदी पंचतारांकित विमानतळेदेखील असोत, ह्या सर्वच विकासकामांना विकासाची इंजिने म्हणणे अगदी रास्त असते. मात्र अशा विकासकामांसाठी ज्या भूमिपुत्रांची जमीन ही एक पूर्वावश्यकता असते त्या भूमिपुत्रांवर सदर विकासकामांच्या नावाखाली आर्थिक-सामाजिक अन्याय होणार नाही, त्यांच्या रोजीरोटीबरोबरच त्यांच्या जीवनपद्धतीवरदेखील गदा येणार नाही याचे शासन-पातळीवर भान राखणे लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असते. दुर्दैवाने शहरांत वातानुकूलित प्रशस्त दालनानांमध्ये बसून अशा विकासकामांचे आराखडे बनवणाऱ्या व त्यांना प्रत्यक्षात अंमलात आणणाऱ्या आमच्या लोकनिर्वाचित प्रतिनिधीनींना व प्रशासकीय लोकसेवकांना "आम्ही भारताचे लोक"मध्ये प्रकल्पग्रस्त लोकांचादेखील अंतर्भाव होतो याचे अजिबात भान असलेले दिसत नाही. परिणामतः घराशेजारी धरण असूनदेखील आमच्या आया-बायांना डोक्यावर दुडीच्या दुडी घेऊन रणरणत्या उन्हात मैलोनमैल पायपीट करावी लागते; घराशेजारून 'समृद्धी' महामार्ग जात असूनदेखील आमच्या पोरांना उपजीविकेसाठी तिथे साधी चहाची टपरीदेखील टाकता येत नाही; आणि उभ्या देशातील स्थलांतरितांच्या घरांची स्वप्ने पूर्ण करणाऱ्या 'एकविसाव्या शतकातील शहरांत' भूमिपुत्रांना स्वतःच्या जमिनीवर घरे बांधता येत नाहीत! अशा वेळी एक प्रश्न पडतो की हा सर्व "विकास" नक्की कोणासाठी?

​​

ज्यांना अशा प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष चटका बसलेला नाही अशा उच्चविद्याभूषित व उच्चपदस्थ लोकांनादेखील हा प्रश्न अनाठायी वाटतो. त्यांच्या मते प्रकल्पग्रस्त म्हणजे जमिनीच्या पैशावर ज्यांच्या जीवाची चंगळ झाली आहे असे नशीबवान पण कृतघ्न लोक! अशा विद्वानांना हेदेखील ठाऊक नसते की अगदी सन २००० पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीचा मिळालेला सरकारी मोबदला हा त्या जमिनीच्या बाजारभावाच्या जेमतेम १०% असायचा आणि आजच्या तारखेस दिला जाणारा मोबदला बाजारभावाच्या निमपटदेखील नसतो. त्याशिवाय जमिनीला फक्त मोबदल्यात मोजले जाणारे बाजरी मूल्य नसते तर एक शाश्वत उपजीविका मूल्यदेखील असते जे अशा महाभागांच्या खिजगणतीत देखील नसते. विकासकामांच्या लोंढ्याखाली विस्थापित झालेल्यांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या आयुष्याचे काय वाटोळे होते हे बघायचे असेल तर पुनर्वसनाच्या नावाखाली त्या विस्थापितांना एखाद्या भकास डोंगराशेजारी किंवा उजाड माळरानावर दिल्या जाणाऱ्या सरकारी वस्त्यांमध्ये एखादी चक्कर टाकून बघावी. पण इतका आटापिटा करणार कोण असे म्हणून अभ्यासू पत्रकार व पोटभरू संशोधक आपल्या अकलेचे दिवे पाजळून 'सर्वप्रकारे पुनर्वसन होऊनदेखील प्रकल्पग्रस्त कसा कृतघ्नपणा करतात' यावर रकानेच्या रकाने खरडतात. अशा परिस्थितीत प्रकल्पग्रस्तांची बाजू कोणी त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्था मांडेल अशी अजिबात अपेक्षा न करता प्रकल्पग्रस्तांनी आपली बाजू आपणच मांडायला हवी, आपला इतिहास आपणच लिहायला हवा. 

आपल्या ह्या पुर्वापार दडपल्या गेलेल्या इतिहासाची पद्धतशीर नोंद होण्यासाठी  प्रकल्पग्रस्तांची आत्मकथने प्रसिद्ध होणे फार गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची ही आत्मकथने ऑडिओ/व्हिडिओ स्वरूपात गोळा करणे, त्यांना संग्रहित करणे, त्यांचे शब्दांकन व भाषांतर करून त्यांना पुस्तकस्वरूपात प्रकाशित करणे अत्यावश्यक आहे. काळाची ही गरज ओळखून सीताराम म्हात्रे फाऊंडेशनने प्रकल्पग्रस्तांची आत्मकथने हा मौखिक इतिहासपद्धतीचा उपक्रम हाती घेतला आहे.

​

आता मौखिक इतिहासपद्धती म्हणजे काय? मौखिक इतिहास म्हणजे काय? मौखिक इतिहासाची व्याख्या मराठी विश्वकोशात खालील प्रकारे केली आहे : 

​